पेपर लीक के बाद एक्शन मोड में सरकार, परीक्षा प्रणाली में होंगे बड़े बदलाव

नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल के पेपर लीक मामलों और छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने Public Examinations Act में संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश किया है।

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और संगठित नकल जैसे मामलों में पहले से अधिक कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को भी मजबूत करने की योजना है।

सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है, जो तकनीकी समाधान और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली पर सुझाव दे रही है। उद्देश्य यह है कि भविष्य में छात्रों का भरोसा मजबूत हो और प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जा सकें।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सुधार प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, तो आने वाले वर्षों में परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन सकती है।

Highlights

• पेपर लीक रोकने के लिए नया कानूनी प्रस्ताव।
• धोखाधड़ी पर सख्त सजा और भारी जुर्माना।
• परीक्षा प्रणाली में तकनीक आधारित सुधार।
• छात्रों का भरोसा बहाल करने पर सरकार का फोकस।

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