देश में प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के बेहतर संग्रह, रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
सरकार के अनुसार, अब प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने, आयात करने और बेचने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों से पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे के संग्रह और उचित निपटान की अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है।
नए नियमों में क्या बदला?
- प्लास्टिक कचरे के संग्रह और रीसाइक्लिंग की जवाबदेही बढ़ाई गई।
- कंपनियों के लिए अनुपालन (Compliance) नियम और सख्त किए गए।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility – EPR) के पालन को और प्रभावी बनाया गया।
आम लोगों को क्या फायदा होगा?
- सड़कों और नालों में प्लास्टिक कचरा कम होने की उम्मीद।
- रीसाइक्लिंग व्यवस्था मजबूत होगी।
- पर्यावरण और वन्यजीवों पर प्लास्टिक प्रदूषण का असर कम करने में मदद मिलेगी।
- स्वच्छ शहर और बेहतर कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
FAQ
नए नियम कब लागू हुए?
Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2026 अधिसूचित होने के साथ लागू हो गए।
सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा?
प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने, आयात करने और बेचने वाली कंपनियों पर।
क्या आम लोगों के लिए कोई नया प्रतिबंध है?
मुख्य बदलाव कंपनियों की जिम्मेदारी और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जुड़े अनुपालन नियमों पर केंद्रित हैं।
