बिहार में स्वीकृत 19 हजार स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से चार हजार अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। सरकार द्वारा मात्र 500 रुपये प्रतिमाह किराया तय किए जाने के कारण लोग अपने भवन किराए पर देने से कतर रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
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