शपथ पत्र की पुरानी और जटिल व्यवस्था से लोगों का समय, पैसा और भरोसा प्रभावित होते हैं, इसलिए कई सरकारी कामों में सेल्फ डिक्लेरेशन को मान्यता दी जानी चाहिए। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डिजिटल दस्तावेजों और आधार-आधारित सत्यापन को भी शपथ पत्र का कानूनी विकल्प बनाया जा सकता है।
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