दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शनों के दौरान कथित सामूहिक हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की चिंता को भारत ने खारिज कर दिया. भारत ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और अपनी संवैधानिक व्यवस्था व न्यायपालिका का हवाला दिया.
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