आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बाबरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन दीवार को ढहा दिया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया। वहीं, कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध करते हुए दावा किया कि ग्राम प्रधान की ओर से उन्हें आवासीय पट्टा दिया गया था। <Cite refs={[“turn639791news0”]}/>
बाबरपुर में सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, बाबरपुर में गाटा संख्या 1/1 की जमीन पर निर्माण किए जाने की सूचना मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। निगम का कहना है कि संबंधित जमीन उसकी संपत्ति है और वहां पहले स्वामित्व से जुड़ा बोर्ड भी लगाया गया था।
आरोप है कि जमीन पर कब्जे की कोशिश के दौरान बोर्ड को हटा दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने मामले में पुलिस को शिकायत दी और निर्माण रोकने की कार्रवाई की। <Cite refs={[“turn639791news0”]}/>
नगर निगम की टीम ने गिराई दीवार
रिपोर्ट के अनुसार, भूपेंद्र नाम के व्यक्ति की ओर से बनवाई जा रही दीवार को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। राजस्व निरीक्षक शालिनी सिंह टास्क फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं और निर्माण कार्य रुकवाया।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर बिना वैध दस्तावेजों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने भी जमीन पर दावा करने वाले पक्ष से संबंधित अभिलेख मांगे हैं। <Cite refs={[“turn639791news0”]}/>
आवासीय पट्टे का दावा, महिलाओं ने किया विरोध
कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध जताते हुए दावा किया कि ग्राम प्रधान ने उनके नाम पर आवासीय पट्टा जारी किया था। दूसरी ओर, नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, पट्टे से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया।
ऐसे में जमीन के स्वामित्व और पट्टे की वैधता को लेकर दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण है। केवल दावा करने से जमीन पर निर्माण का अधिकार स्वतः साबित नहीं होता। संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। <Cite refs={[“turn639791news0”]}/>
सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर निर्माण या कब्जे से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बाबरपुर की इस कार्रवाई में दीवार हटाकर निर्माण रोक दिया गया है। अब संबंधित पक्ष के दस्तावेजों की जांच और जमीन की वास्तविक स्थिति का सत्यापन आगे की कार्रवाई के लिए अहम होगा।
निष्कर्ष
आगरा के बाबरपुर में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर नगर निगम की कार्रवाई के बाद विवाद सामने आया है। एक ओर निगम जमीन पर अपना स्वामित्व बता रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने आवासीय पट्टे का दावा किया है। अब मामले में दस्तावेजों की जांच से ही स्पष्ट होगा कि जमीन पर किसका वैध अधिकार है।
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