लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया। इस फेरबदल में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को उनके पद से हटाकर खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विभागीय अधिकारियों के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही थीं।
Aaj Tak की रिपोर्ट के मुताबिक, राजभर पिछले कुछ समय से अपने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को हटाने की मांग को लेकर नाराज थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 9 सितंबर के बाद राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी नियमित टिप्पणियों को रोक दिया था। हालांकि, सरकार के आधिकारिक तबादला आदेश में अनिल कुमार को हटाए जाने की वजह राजभर की नाराजगी को नहीं बताया गया है।
अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव पंचायती राज रहे अनिल कुमार को अब प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले तथा आयुक्त खाद्य एवं रसद की जिम्मेदारी दी गई है। यानी उनका प्रशासनिक विभाग बदला गया है, लेकिन उन्हें शासन स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं।
वहीं, रविंद्र को पंचायती राज विभाग का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। इससे विभाग के शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुआ है।
राजभर और अधिकारियों के बीच क्यों था विवाद?
पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की कुछ योजनाओं और कामकाज को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विभागीय अधिकारियों के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं।
रिपोर्टों के मुताबिक, डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना, विभागीय कार्यों की प्रगति और कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी शिकायत रखी थी। उन्होंने प्रमुख सचिव अनिल कुमार और पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। ये आरोप राजभर की ओर से लगाए गए थे और उपलब्ध रिपोर्टों में इनके संबंध में कोई अंतिम जांच निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
राजभर की शिकायतों में डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना की प्रगति और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भी बताए गए थे। मंत्री की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि विभागीय रिपोर्ट और जमीनी स्थिति में अंतर क्यों है।
9 सितंबर के बाद अखिलेश यादव पर राजभर की चुप्पी
Aaj Tak की रिपोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी सामने रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राजभर पहले लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पोस्ट और बयान देते रहे थे, लेकिन 9 सितंबर के बाद उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां करना बंद कर दिया।
रिपोर्ट में इसे राजभर की नाराजगी और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा गया है। हालांकि, यह एक मीडिया रिपोर्ट का विश्लेषण है; इसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कही गई बात के रूप में नहीं देखा जा सकता।
एक साथ 10 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला
अनिल कुमार का तबादला अकेला प्रशासनिक बदलाव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 10 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इनमें पंचायती राज, ऊर्जा, श्रम एवं सेवायोजन, कृषि, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार गोयल को श्रम एवं सेवायोजन विभाग भेजा गया है। वहीं कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
क्या राजभर की मांग मानी गई?
अनिल कुमार का पंचायती राज विभाग से हटना उस समय हुआ है जब राजभर पहले ही उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के सामने शिकायत कर चुके थे। इसी वजह से राजनीतिक चर्चाओं में इस तबादले को राजभर की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि, सरकार के तबादला आदेश में यह नहीं कहा गया है कि अनिल कुमार को राजभर की शिकायत या दबाव के कारण हटाया गया। इसलिए इसे सीधे तौर पर मंत्री की मांग का परिणाम बताना आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है।
अब पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी रविंद्र के पास
नए फेरबदल के बाद पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी रविंद्र को दी गई है। अब विभाग की योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना, पंचायत सहायकों से जुड़े मुद्दों और विभागीय योजनाओं को लेकर सरकार आगे क्या कदम उठाती है।
2027 चुनाव से पहले प्रशासनिक बदलाव पर नजर
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हैं। ऐसे समय में वरिष्ठ IAS अधिकारियों के बड़े स्तर पर हुए तबादले राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से चर्चा में हैं।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी है। ऐसे में उनके विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी का तबादला स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। लेकिन इस फेरबदल के पीछे अंतिम कारण क्या है, इसे लेकर सरकार की ओर से अलग से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
