लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने किसानों की आय, खाद्यान्न उत्पादन, धान खरीद और सिंचाई सुविधाओं को कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकार का कहना है कि किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। <Cite refs={[“turn330270search0″,”turn330270search4”]}/>
यूपी की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% हुई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके मुताबिक, यह दर पहले लगभग 8 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई।
हालांकि, कृषि विकास दर के आंकड़े को समझते समय उसके आधार वर्ष, गणना की पद्धति और संबंधित अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग वर्षों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में अंतर हो सकता है। <Cite refs={[“turn330270search3″,”turn330270search4″,”turn330270search9”]}/>
देश के खाद्यान्न उत्पादन में यूपी की बड़ी हिस्सेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 21 प्रतिशत योगदान देता है। राज्य में उपजाऊ भूमि और सिंचाई संसाधनों को कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।
खेती के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं, कृषि तकनीक, बेहतर संसाधन प्रबंधन और किसानों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में गेहूं, गन्ना और दूध उत्पादन भी कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। <Cite refs={[“turn330270search0″,”turn330270search4″,”turn330270search5”]}/>
धान खरीद से किसानों को 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक भुगतान का दावा
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2017 से मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से धान की खरीद की गई। इस अवधि में धान खरीद 519 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही और किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया।
ये आंकड़े मुख्यमंत्री के बयान पर आधारित हैं। धान खरीद और भुगतान के बारे में पूरी जानकारी के लिए संबंधित सरकारी खरीद एजेंसियों और आधिकारिक आंकड़ों को देखना जरूरी है। <Cite refs={[“turn330270search0″,”turn330270search1”]}/>
धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 71 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। MSP वह निर्धारित मूल्य है जिस पर सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत पात्र किसानों से फसल खरीदी जाती है।
किसानों को वास्तविक लाभ उनकी फसल की मात्रा, गुणवत्ता, खरीद केंद्रों तक पहुंच और संबंधित खरीद नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए MSP में बढ़ोतरी के साथ खरीद व्यवस्था की उपलब्धता और भुगतान की समयसीमा भी महत्वपूर्ण हैं। <Cite refs={[“turn330270search0″,”turn330270search2”]}/>
सिंचाई और कृषि सुविधाओं पर सरकार का जोर
राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और किसानों को खेती के विभिन्न चरणों में सहायता उपलब्ध कराने को प्राथमिकता बताया है। बेहतर सिंचाई सुविधाएं फसल उत्पादन, बुवाई के समय और पानी की उपलब्धता पर असर डाल सकती हैं।
कृषि क्षेत्र की प्रगति का आकलन केवल विकास दर से नहीं, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, किसानों की वास्तविक आय, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और मौसम से जुड़े जोखिमों के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
किसानों के लिए आगे क्या मायने हैं?
कृषि विकास दर और सरकारी खरीद के आंकड़े उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। हालांकि, किसानों की स्थिति समझने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि उत्पादन लागत के मुकाबले उन्हें कितना मूल्य मिल रहा है और भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं।
किसानों को अपनी फसल की खरीद, MSP और भुगतान से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए राज्य की आधिकारिक कृषि और खरीद संबंधी वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचनाएं देखनी चाहिए।
